NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में राजस्थान के दिनेश बिंवाल की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस गिरफ्तारी ने जहां जांच एजेंसियों की कार्रवाई को तेज किया है, वहीं विपक्ष ने इसे सीधे तौर पर राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि आरोपी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मामले से जुड़े कई पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे मामला और गरमा गया है।
विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पूरे मामले पर सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिनेश बिंवाल बीजेपी से जुड़ा कार्यकर्ता है और सरकार ने इस मामले को जानबूझकर दबाने की कोशिश की। जूली ने सवाल उठाया कि अगर पेपर लीक की जानकारी पहले से थी तो नौ दिनों तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ परीक्षा घोटाला नहीं बल्कि एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें राजनीतिक संरक्षण की भी जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बता रही है।
आरोपी के राजनीतिक कनेक्शन को लेकर बढ़ा विवाद
दिनेश बिंवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके कथित राजनीतिक संबंधों को लेकर विवाद और गहरा गया है। सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि वह बीजेपी से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय रहते थे और स्थानीय नेताओं के करीबी थे। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विपक्ष का आरोप है कि आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था जिसके कारण जांच में देरी हुई। वहीं सत्ता पक्ष इस मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई को स्वतंत्र बता रहा है और किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप से इनकार कर रहा है।
पेपर खरीदने और आगे बेचने का गंभीर आरोप
राजस्थान एसओजी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दिनेश बिंवाल पर गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने NEET-UG 2026 का पेपर पहले खरीदा और बाद में उसे आगे कई अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि यह पेपर गुरुग्राम के एक डॉक्टर से प्राप्त किया गया था। इसके बाद इसे अलग-अलग स्तरों पर बेचा गया जिससे पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच एजेंसियां अब इस पूरे रैकेट की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल यह मामला केवल परीक्षा घोटाले तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि अब यह बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद बन चुका है।
